कानून र कानून निर्माण प्रक्रिया

कानूनको अर्थ तथा परिचय:

समाजको निरन्तर विकास गर्न र शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी राख्न बनाएका लिखित नियमहरुको संग्रह नै कानून हो । कानून भनेको त्यस्तो आदेश हो जसले जो कोहीलाई कुनै पनि काम गर्न वा नगराउन बाध्य गराउँदछ । यो राज्यले तयार पारेको आचार संहिता हो ।  

कानूनको अन्तिम उद्देश्य भनेको व्यक्ति तथा नागरिकको जिउ, ज्यान र वैयक्तिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु हो । कानूनको बिना भेदभाव प्रयोग गरिन्छ । निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि यसको प्रयोग राज्यले गर्दछ । त्यसैले कानून आफैंमा साध्य होइन यो साधनमात्र हो । यसकासाथै कानून सामाजिक व्यवहार सञ्चालनको मार्गदर्शन पनि हो । 

विधेयकको अर्थ तथा परिचय:

 विधि निर्माणको प्रारम्भिक दस्तावेज नै विधेयक हो । संकुचित अर्थमा हेर्ने हो भने संसदमा पेस भएको ऐनको मस्यौदालाई विधेयक भनिन्छ तर व्यापक अर्थमा हेर्ने हो भने संविधान संशोधनको मस्यौदा र अध्यादेश समेत विधेयककै परिभाषाभित्र समेटिन्छ । 

नेपाली कानूनी शव्दकोशमा डा. शंकरकृष्ण श्रेष्ठले “प्रस्तावित कानून, कानून बन्नुभन्दा अघिको ऐनको मस्यौदाको रुप हो” भनी अथ्र्याएको छ । संसदमा कानून निर्माणको क्रममा प्रस्तुत हुने विधेयक एकै प्रकृतिका हुँदैनन । विधेयकलाई मुख्यतया देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिन्छ : 

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विधायन : प्रत्यक्ष विधायन व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून नै प्रत्यक्ष विधायन हो । 

अप्रत्यक्ष विधायन : व्यवस्थापिका बाहेक अन्य निकायले बनाएको कानून नै अप्रत्यक्ष वा प्रत्यायोजित विधायन  विधायन हो ।

सर्वोच्च र अधिनस्थ विधायन :

सर्वोच्च विधायन : खारेज गर्न नसकिने विधायनलाई सर्वोच्च विधायन वा प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ ।

अधिनस्थ विधायन : संविधान अन्तर्गत बन्ने ऐन र उक्त ऐन अन्तर्गत बन्ने नियम नै अधिनस्थ विधायन हो ।

नेपालमा कानून निर्माण प्रक्रिया : 

‘नेपालको संविधान’ र संस्थागत प्रचलन अनुसार नेपालमा कानून निर्माणका दुईवटा प्रक्रिया भएको देखिन्छ । पहिलो सरकारले कानूनको आवश्यकता महसुुुस गरेपछि सुरु हुने प्रक्रिया र दोस्रो व्यवस्थापिका संसदका कुनै सदस्यले मस्यौदा गरेको विधेयकको माध्यमबाट सुरु हुने प्रक्रिया । संविधान अनुसार अर्थ विधेयक, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयक सरकारी विधेयकको रुपमा मात्र प्रस्तुत हुन्छन् । सरकारी विधेयकको माध्यमबाट कानून तर्जूृमा गर्ने प्रक्रिया : 

कानूनको आवश्यकता पहिचान (Identification of Need of Law): सरकारका कुनै विषय क्ष्ँेत्रका मन्त्रालयहरुले कुनै नयाँ कानूनको अवाश्यकता वा कानून संशोधन वा खारेजीको आवश्कयता महशुस गर्न सक्दछन् । यस्तो कानूनको आश्यकता पहिचान राज्यको नीति, संविधानको नीति निर्देशक सिद्धान्त, न्यायिक आदेश, सरकारको प्रतिवद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी/सम्झौता र नेपालले गरेको प्रतिवद्धताका आधारमा गरिन्छ । कतिपय विशेष कानूनहरु जस्तै : मुलुकी ऐन, संविधान सभा सदस्य निर्वाचन, संविधान संशोधन विधेयक तथा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी ऐनको संशोधन वा तर्जूमाको पहिचान भने कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयबाट हुन्छ । 

मस्यौदाको तयारी (Drafting): कानूनको आवश्यकता पहिचान पछि सरोकारवाला तथा सम्बद्ध पक्षका विज्ञ समेत समावेश गरी कानूनको मस्यौदा तयार पारिन्छ । मस्यौदामा कानून तर्जूमाको कारण, कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए सो को कारण र प्रभाव समेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । 

परामर्श (Consultation): कानून मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा तर्जूमा गरेको भए मन्त्रालयको निर्णय सहित कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा परामर्शको लागि पठाउनु पर्दछ । 

छलफल (Discussion): कानून मन्त्रालयको सुझाव समेत समावेश गरिएको मस्यौदामा मन्त्रिपरिषदको सम्बन्धित समितिमा नीतिगत छलफल हुनसक्छ । 

संसदमा प्रस्तुत (Tabulation in Parliament): मन्त्रालयबाट तर्जूमा भएको मस्यौदा विधेयक छलफल र पारित गर्नको लागि विभागीय मन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्दछन् । 

दफावार छलफल (Detail Discussion): संसदको सम्बद्ध समितिमा प्रस्तावित विधेयकको दफावार छलफल भई प्रतिवेदन सहित सदनमा पेश हुन्छ । 

संसदबाट पारित गर्ने (Pass by Parliament): सरकारबाट प्रस्तुत् विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन वा संशोधन गर्नुपर्ने भए सो समेत गरी संसदले विधेयक पारित गर्दछ र स्वीकृतिका लागि सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्दछन् ।  

राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति (Approval): संसदबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति भइसकेपछि उक्त विधेयक कानूनको रुपमा सार्वजनिक हुन्छ ।