२०७८ साउन ३
यसैबीच विश्वासको मत पाउनु अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले राखेको विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावमा समर्थन जनाउने दललाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलीय रुपमा दलका नेताहरुले समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएपछि संसदमा उठेको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मतदानमा २४९ उपस्थित हुनु भएकाे थियाे । मतदानमा उहाँको पक्षमा १६५ मत खसेको छ भने विपक्षमा ८३ मत परेको थियो । साथै एक संसद तटस्थ रहनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएकाे थियाे ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न कसैले नसकोस् भनेरै संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ राखिएको चर्चा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतको नेपाली भूभागसहितको नक्सा छाप्ने र भूमि फिर्ता ल्याउने काममा सबै दलको साझा सहयोग रहेको बताउनुभयो । त्यसकालागि आफू नेतृत्वको सरकारले पनि पहल लिने बताउनुभयो ।
संविधान समावेशी र समानुपातिक चरित्रको भएको प्रष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले अझै जनजाति, थारु, मधेसको मुद्दा सम्बोधनका लागि आफूले दलसँग छलफल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । सबै नेपालीको साझा देश नेपाल भएकाले सबैको माग सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । सबैको माग सुनुवाई गर्नकैलागि समावेशी संविधान निर्माण गरिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
अहिले कोरोना महमारी कायमै रहेकाबेला बाढी पहिरोको प्रकोपले समस्या पारिरहेकाले सबैले मिलेर समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विकासभन्दा अघि जनताको जीवन बचाउन आवश्यक भएकाले उहाँले खोपको उचित प्रबन्ध गरिने बताउनुभयो । छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँदै अन्य देशसँग पनि सहकार्य सुमधुर बनाउनेमा ध्यान दिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै तत्कालका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन टरेको छ । ७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्राधनमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबी नपुगेको ठहर गरेपछि संसद भंग भएको थियो । तर देउवाले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवा सर्वोच्च अदालत गए ।
संवैधानिक इजलासले २८ असारमा संसद पुनस्र्थापना गर्ने फैसला मात्र सुनाएन, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । साथै संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा वा मत दिँदा दलीय हृवीप नलाग्ने र दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नपाइने फैसला समेत सुनायो ।
यद्यपि देउवालाई समर्थन गरेको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरु समेत रहेको एमालेको एकताका लागि १० बुँदे सहमति गरेको थियो, जसमा सरकारबारे पार्टी एकताको भावनाअनुसार संस्थागत निर्णय गर्ने भनिएको छ । यससँगै देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् त भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।र, ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विश्वासको मत नपाएको भए संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग हुन्थ्यो र मुलुक चुनावमा जान्थ्यो ।
तर आइतबार भएको मतदानमा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह मात्र होइन, केपी शर्मा ओली पक्ष र जसपााको महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुले मत दिएका छन् ।




0 Comments