नेपालको संवैधानिक विकास क्रम ......

संवैधानिक विकासक्रम र विश्लेषणात्मक समीक्षा 

०१. नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४ः

    यो नेपालकै पहिलो लिखित संविधान हो । यो संविधानको मस्यौदा श्रीप्रकाश गुप्ता, रघुनाथ सिंह, रामउग्र सिंह, कृष्ण शमशेर, गुञ्जमान र रुद्रराज गरी ६ जनाको टोलीले तयार पारेका थिए । 

    उक्त संविधान प्रधानमन्त्री पदम शमशेरले वि.सं. २००४ माघ १३ गते घोषणा गरेको थियो । वि.सं. २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भनिए तापनि मोहन शमशेरले उनको हत्या गर्ने योजना बनाएको कारण उपचारको बहनामा भारत गएपछि उतैबाट राजीनामा गरेपश्चात मोहन शमशेरले यो संविधान खारेज गरेका थिए । यो संविधानमा ६ भाग ६८ धारा र १ अनुसूची रहेको छ ।

संवैधानिक चरित्रः यो संविधान मौलिक किसिमको संविधान थिएन । यद्यपी यसमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था भने उल्लेख गरिएको थियो । 

मौलिक हकः भाग २ को धारा ४ मा मौलिक हक रहेको थियो । वास्तविक रुपमा यसमा जनताले उपभोग गर्न पाउने गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थिएन । उल्लेख गरिएको भएतापनि कानूनद्वारा सीमित बनाइएको पाइन्छ । 

सार्वभौमिकताः यो संविधानमा सार्वभौमसत्ता कसमा रहने भन्ने कुरा स्पष्ट थिएन । यद्यपी राणा शासकहरुमा नै सार्वभौमसत्ता निहित रहेको देखिन्छ ।

कार्यकारिणी अधिकारः यो संविधानको धारा ६ मा नेपालको शासन अधिकार श्री ३ मा रहने भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहने र यसको कार्यकाल ४ वर्षको हुने प्रावधान यो संविधानमा रहेको थियो ।

वालिग मताधिकार: ऐन कानूनले योग्य ठहरिएकालाई मात्र मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो । यसले वालिग मताधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको थिएन ।

संवैधानिक अंग: यो संविधानको धारा ६२ मा प्रधान जाचकी परिषद र धारा ६५, दरखास्त परिषदको प्रावधान उल्लेख गरेको पाइन्छ । 

व्यवस्थापिका: यो संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको प्रावधान राखेको पाइन्छ । तल्लो सदनलाई राष्ट्रसभा (६०–७० सदस्य) र माथिल्लो सदनलाई भारदारी सभा (२०–३० सदस्य) भनिन्थ्यो ।

 

न्यायपालिका: यो संविधानको धारा ५३ मा प्रधान न्यायलयको व्यवस्था रहेको थियो । जसमा १ जना प्रधान न्यायधीश र १२ जना न्यायधीश रहने व्यवस्था थियो । न्यायधिकारीको व्यवस्था गरिए तापनि अधिकार भने राणाहरुमा नै निहित थियो । 

निष्कर्ष (Conclusion):

    यो संविधान राज्य प्रमुखले जारी गर्नुपर्नेमा त्यसो नभई श्री ३ ले नै जारी गरेको हुदा संविधानवादको मान्यता विपरित रहेको देखिन्छ । यो संविधानले राजाको भूमिकाबारे काहीं कतै कुनैपनि व्यवस्था गरिएको पाईदैन । 

    शक्ति पृथकीकरणको दृष्टिकोणले पनि यो संविधान अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । तीनै अंगको अधिकार राणा शासकहरुले नै प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । श्री ३ ले मन्त्रिपरिषदको गठन र विघटनसम्म गर्नसक्ने अधिकार रहेको थियो । व्यवस्थापिकाबाट पारित विधेयक प्रधानमन्त्रीले अस्वीकृत गर्नसक्ने सम्मको प्रावधान यो संविधानमा रहेको थियो । 

०२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७:

पृष्ठभूमि: यो संविधान भारतको मध्यस्तामा जारी भएको थियो । यो राजा, राणा र कांग्रेसबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताको दस्ताबेज हो । यो संविधानले नेपालमा सर्वप्रथम राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको थियो । ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसुचीको यो संविधान वि.सं. २००८ भदौ ४ गते जारी गरेको थियो ।

संवैधानिक चरित्र: यो संविधानमा संप्रभु अधिकार राजामा निहित रहेको थियो । यो राजा र जनताबीचको सहमतिको उपज हो । संशोधन गर्ने व्यवस्था भए तापनि सो सम्बन्धमा प्रस्तावनामा केही उल्लेख गरिएको पाईदैन । 

मौलिक हक: यो संविधानको भाग २ को धारा ३–२१ सम्म राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्त रहेको थियो । सोही नीति निर्देशक सिद्धान्त भित्र निष्क्रिय पार्नसक्ने व्यवस्थासहित मौलिक हक उल्लेख गरिएको थियो ।

सार्वभौमसत्ता: यो संविधान अनुसार सार्वभौमसत्ता राणाहरुबाट राजामा सारिएको र जनतालाई सुम्पने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । 

कार्यकारीणी अधिकार: अन्य प्रावधानमा उल्लेख भए अनुसार कार्यकारिणी अधिकार जनतामा रहने भनेपनि धारा ५५ ले राजामा रहने भनेको थियो । 

वालिग मताधिकार: २१ वर्ष उमेर पुगेकाले मतदान गर्ने भनेतापनि प्रयोग भने हुन पाएन । पछिल्लो समय यसले राजाको अधिकारलाई विस्तार गरेको थियो । जुन प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्रतिकूल रहेको देखिन्छ ।

संवैधानिक निकाय: यो संविधानको धारा ५ मा अडिटर जनरल (महालेखा परीक्षक), धारा ६४ मा पव्लिक सर्भिस कमिशन (लोकसेवा आयोग) र भाग ६ मा निर्वाचन चुनाव (निर्वाचन आयोग) ।

न्ययापालिका: यो संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित राजामुखी प्रावधान रहेको थियो ।

व्यवस्थापिका: यो संविधानले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका प्रावधान नभएको र अधिकतम् कार्यकारिणी वर्चस्व रहेको व्यवस्थापिकाको प्रावधान राखेको पाइन्छ । 

निष्कर्ष: यस शासन विधानको समयावधिमा प्रधान न्यायलयको स्थापना गरिनु र प्रधान न्यायलयले व्याख्याको क्रममा नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने दिशामा खेलेको भूमिका र विस्तार गरेको अधिकार क्षेत्र एवम् विकास गरेका विधिशास्त्रलाई महŒवपूर्ण उपलव्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । 

 

०३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५:

पृष्ठभूमि: यो संविधानलाई नेपालको पहिलो मूल कानूनको रुपमा पनि मानिन्छ । यसले संवैधानिक राजतन्त्रको सुनिश्चितता गरेको थियो । यो संविधान अस्थिर राजनीति, दरबारिया षड्यन्त्र र महेन्द्रको महŒवकांक्षा अनुरुप राजा र दलको सहमतिमा आएको संविधान हो । यो संविधानको मस्यौदा आयोगको अध्यक्ष भगवती प्र. सिंह, सचिव हीरा प्र. जोशी र सहयोगी संविधानविद सर आइभर जेनिङ (बेलायती संविधानविद) रहेका थिए । यो संविधानमा १० भाग ७७ धारा र १० परिच्छेद रहेका छन् । यो संविधानले सर्वप्रथम नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ वि.सं. २०१५ फागुन १ गते जारी गरिएको थियो । 

मौलिक हक र राज्यको दायित्व: भाग ३ मा वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानता, धर्म सम्पत्ति, राजनैतिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक उपचार गरी ६ वटा मौलिक हकहरुको व्यवस्था रहेको थियो । मानव अधिकार मौलिक हकका रुपमा भएतापनि जनहित भनी व्यवस्थापिकाबाट निष्क्रिय तुल्याउन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । 

सार्वभौमिकता: वि.सं. २०१५ को संविधानमा सार्वभौमिकताको स्पष्ट व्यवस्था थिएन । अन्य व्यवस्थाले जनतामा देखाए तापनि सोही संविधानको धारा ५५ ले राजामा अधिकार दिई सार्वभौमिकतालाई संकुचन गराएको थियो । 

वालिग मताधिकार: वि.सं. २००७, २०१५ र २०१९ को तीनैवटा संविधानमा २१ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कार्यकारिणी तथा संकटकालीन अधिकार: यो दुवै अधिकार राजामा निहित रहेको । 

संवैधानिक गतिशिलता: नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ अनुसार संविधान संशोधन दुवै सदनले पारित गरेपछि राजाले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको थियो । 

व्यवस्थापिका: यो संविधानको भाग ५ मा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका थियो । जसमा महासभामा ३६ र प्रतिनिधि सभामा १०९ सदस्य रहने प्रावधान थियो ।

न्यायपालिका: भाग ६ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था भएपनि न्यायधीशको संख्या भने यकिन थिएन । यो राजाको स्वविवेकमा चल्ने गर्दथ्यो । 

निष्कर्ष: यो संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीको अबलम्वन गरिएको पाइन्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र, शासनमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति र उत्तरदायी सरकार यो संविधानलाई प्रजातान्त्रिक बनाउने प्रमुख आधारहरु हुन् ।