प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर,

काठमाडौँ (२०७७ फागुन ११) — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको ५ जना सदस्य रहेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका थिए ।

सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा २०५१ असार २६ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेका थिए । त्यसयता ५ पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो ।

फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ ।